दुबई की कार्यकारी परिषद के महासचिव अब्दुल्ला मोहम्मद अल बस्ती ने कहा, "यह उपलब्धि दुबई के नेतृत्व के समर्पण, विभिन्न सरकारी टीमों के प्रयासों और सहयोग व साझेदारी की भावना का परिणाम है, जिसने सभी सरकारी संस्थाओं को असाधारण शासन प्रदान करने के लिए एक टीम के रूप में एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया है। हम व्यक्तियों और समुदाय को सकारात्मक लाभ देने के लिए सरकारी संचालन और सेवाओं को डिजिटल सर्वोत्तम संकेतकों की रेटिंग बनाने में उच्चतम वैश्विक मानकों को पार करने का प्रयास करना जारी रखेंगे।"

संयुक्त राष्ट्र ई-सरकारी सर्वेक्षण 2022 में दुबई विश्व स्तर पर पांचवें स्थान पर और अरब जगत में प्रथम स्थान पर

दुबई, 29 सितंबर, 2022 (डब्ल्यूएएम) -- दुबई ने अपने द्वि-वार्षिक ई-सरकारी सर्वेक्षण के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी लोकल ऑनलाइन सर्विस इंडेक्स (LOSI) 2022 में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए सर्वोत्तम संकेतकों की रेटिंग हैं, जिसमें शहर को दुनिया की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली डिजिटल सरकारों की सूची में शामिल किया गया है, जिन्हें 'वेरी हाई' रेटिंग मिली है। सर्वोत्तम संकेतकों की रेटिंग दुबई विश्व स्तर पर पांचवें स्थान पर और सूचकांक में अरब विश्व में पहले स्थान पर था। दुबई ने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कंटेंट प्रोविजन और सर्विस प्रोविजन में सही स्कोर प्राप्त किया और इन महत्वपूर्ण संकेतकों में शीर्ष रैंकिंग अर्जित की और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ डिजिटल सरकारों में से एक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। प्रौद्योगिकी सूचकांक में भी शहर को चौथी रैंकिंग मिली। नई लोकल ऑनलाइन सर्विस इंडेक्स ने 193 देशों के प्रमुख शहरों में डिजिटल सरकारों का आकलन किया। दुबई के क्राउन प्रिंस और दुबई कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष हिज हाइनेस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने कहा, "संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय ऑनलाइन सेवा सूचकांक में दुबई का असाधारण प्रदर्शन रणनीतिक दृष्टि और नेतृत्व की दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दुबई की डिजिटल सरकार की पेशकश उच्चतम वैश्विक बेंचमार्क से आगे निकल जाए। यह उपलब्धि दो दशक पहले उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम द्वारा अमीरात को दुनिया की डिजिटल राजधानी में बदलने के लिए शुरू की गई यात्रा में एक और अनूठा मील का पत्थर है।"

शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक में 7 राज्यों को मिली सर्वश्रेष्ठ रेटिंग

नई दिल्ली (New Delhi), 03 नवंबर . केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक (पीजीआई) 2020-21 में छह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने लेवल-2 (एल-2) की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की है. कोई भी राज्य अब तक एल-1 का उच्चतम स्तर हासिल नहीं कर पाया है.

शिक्षा मंत्रालय के स्कूल सर्वोत्तम संकेतकों की रेटिंग शिक्षा और साक्षरता विभाग ने गुरुवार (Thursday) को 2020-21 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक (पीजीआई) जारी किया. यह राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा प्रणाली के साक्ष्य आधारित व्यापक विश्लेषण का एक विशिष्ट सूचकांक है.

इसमें जिन सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एल-2 रेटिंग दी गई है उनमें केरल (Kerala), पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात (Gujarat), राजस्थान (Rajasthan) और आंध्र प्रदेश (Andra Pradesh)शामिल हैं. इन राज्यों ने ने 2020-21 में स्तर II (स्कोर 901-950) हासिल किया है, जबकि 2017-18 में इस स्तर में कोई भी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं था. 2019-20 में इस स्तर में 4 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश थे. गुजरात (Gujarat), राजस्थान (Rajasthan) और आंध्र प्रदेश (Andra Pradesh)अब तक किसी भी राज्य द्वारा प्राप्त उच्चतम स्तर को हासिल करने वाले नए राज्य हैं.

देश में सर्वश्रेष्ठ CM बने भूपेश बघेल, कल्याणकारी योजनाओं के कारण मिली सर्वोच्च रेटिंग

CM Bhupesh's stern attack on the issue of two and a half years, said - just a dream

रायपुर/नवप्रदेश। आईएएनएस-सी वोटर (IANS-CVoter) गवर्नेंस इंडेक्स के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री भूपेश सर्वोत्तम संकेतकों की रेटिंग बघेल को देश के सभी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में सर्वोच्च लोकप्रियता की रेटिंग प्राप्त हुई है। सर्वे में शासन के मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों के नाराजगी का आकलन किया गया है।

कोरोना काल की योजनाएं सफल

आईएएनएस ने अपनी सर्वे रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि CM बघेल ने छत्तीसगढ़ में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना शामिल है, जिन्होंने कोविड -19 के लिए माता-पिता / अभिभावकों को खो दिया है। महतारी दुलार योजना के तहत ऐसे बच्चों की पढ़ाई का खर्च छत्तीसगढ़ सरकार वहन कर रही है।

नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार, सतत् विकास लक्ष्यों के लैंगिक समानता पैरामीटर पर छत्तीसगढ़ (IANS-CVoter) भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है। नीति आयोग 115 संकेतकों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को ट्रैक करता है। पिछले साल, छत्तीसगढ़ ने लैंगिक समानता पैरामीटर पर 43 अंक हासिल किए और भारत में सातवें स्थान पर था। सर्वोत्तम संकेतकों की रेटिंग इस साल, छत्तीसगढ़ ने 61 स्कोर किया और चार्ट में शीर्ष स्थान पर रहा।

महज 6 फीसदी वोटर हैं नाराज

सर्वे में ये बात सामने आई कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ 6 प्रतिशत आम जनता सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से नाराज हैं। वहीं सबसे ज्यादा नाराजगी (IANS-CVoter) मतदाताओं को अपने-अपने विधायकों से है। 94 फीसदी वोटर मुख्यमंत्री को बदलने के फ़िराक में नहीं हैं। ट्रैकर के अनुसार सभी मुख्यमंत्रियों के बीच CM भूपेश बघेल को सर्वोच्च लोकप्रियता रेटिंग प्राप्त हुई है।

छत्तीसगढ़ की जनता अपने विधायकों और केंद्र सरकार के काम काज से नाराज हैं। सर्वे में शामिल राज्य के 44.7 फीसदी वोटर्स ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताई वहीं, 36.6 फीसदी वोटर राज्य सरकार से नाराज हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ लोगों की नाराजगी सबसे कम है।

शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन सूचकांक में छह राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ

इसमें बताया गया कि कोई भी राज्य हालांकि अब तक एल-1 का सर्वश्रेष्ठ स्तर हासिल नहीं कर पाया।

सात राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जिन्होंने 2020-21 में एल-2 हासिल किया है वे केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं।

गुजरात, राजस्थान और आंध्रप्रदेश एल-2 स्तर पर पहुंचने वाले नए राज्य हैं।

नवगठित केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख ने 2020-21 में पीजीआई के सन्दर्भ में स्तर-8 से स्तर-4 हासिल करके अपने प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार किया है, अर्थात 2019-20 की तुलना में 2020-21 में उसने अपने अंकों में 299 अंकों का सुधार किया है जो एक वर्ष में अब तक का सबसे अधिक सुधार है।

संयुक्त राष्ट्र ई-सरकारी सर्वेक्षण 2022 में दुबई विश्व स्तर पर पांचवें स्थान पर और अरब जगत में प्रथम स्थान पर

दुबई, 29 सितंबर, 2022 (डब्ल्यूएएम) -- दुबई ने अपने द्वि-वार्षिक ई-सरकारी सर्वेक्षण के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी लोकल ऑनलाइन सर्विस इंडेक्स (LOSI) 2022 में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए हैं, जिसमें शहर को दुनिया की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली डिजिटल सरकारों की सूची में शामिल किया गया है, जिन्हें 'वेरी हाई' रेटिंग मिली है। दुबई विश्व स्तर पर पांचवें स्थान पर और सूचकांक में अरब विश्व में पहले स्थान पर था। दुबई ने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कंटेंट प्रोविजन और सर्विस प्रोविजन में सही स्कोर प्राप्त किया और इन महत्वपूर्ण संकेतकों में शीर्ष रैंकिंग अर्जित की और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ डिजिटल सरकारों में से एक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। प्रौद्योगिकी सूचकांक में भी शहर को चौथी रैंकिंग मिली। नई लोकल ऑनलाइन सर्विस इंडेक्स ने 193 देशों के प्रमुख शहरों में डिजिटल सरकारों का आकलन किया। दुबई के क्राउन प्रिंस और दुबई कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष हिज हाइनेस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने कहा, "संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय ऑनलाइन सेवा सूचकांक में दुबई का असाधारण प्रदर्शन रणनीतिक दृष्टि और नेतृत्व की दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दुबई की डिजिटल सरकार सर्वोत्तम संकेतकों की रेटिंग की पेशकश उच्चतम वैश्विक बेंचमार्क से आगे निकल जाए। यह उपलब्धि दो दशक पहले उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम द्वारा अमीरात को दुनिया की डिजिटल राजधानी में बदलने के सर्वोत्तम संकेतकों की रेटिंग लिए शुरू की गई यात्रा में एक और अनूठा मील का पत्थर है।"

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