वैकल्पिक मुद्राएँ

हिन्दुस्तान 21-11-2022 मिंट

विकासशील देशों में डिजिटल मुद्रा – cryptocurrency पर रोक लगाने की पुकार

संयुक्त राष्ट्र के व्यापर और विकास संगठन – UNCTAD ने बुधवार को प्रकाशित तीन नीति पत्रों में, विकासशील देशों में डिजिटल मुद्रा – क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर रोक लगाने के लिये कार्रवाई किये जाने की पुकार लगाई है.

यूएन एजेंसी ने आगाह किया है कि अलबत्ता व्यक्तिगत डिजिटल मुद्राओं ने कुछ व्यक्तियों और संस्थानों को लाभान्वित किया है, मगर वो एक ऐसी अस्थिर वित्तीय सम्पदा हैं जो सामाजिक जोखिम और लागतें उत्पन्न कर सकती हैं.

अंकटाड ने कहा है कि कुछ लोगों या संस्थानों को डिजिटल मुद्रा के लाभ, वित्तीय स्थिरता, घरेलू संसाधन सक्रियता, और मुद्रा प्रणालियों की सुरक्षा के लिये उत्पन्न उनके जोखिमों के साए में दब जाते हैं.

क्रिप्टो मुद्रा में उछाल

क्रिप्टो करेंसी भुगतान का एक वैकल्पिक रूप हैं. इनके मामलों में वित्तीय भुगतान गुप्त व सुरक्षित टैक्नॉलॉजी के ज़रिये डिजिटल माध्यमों से किया जाता है जिन्हें ब्लॉकचेन कहा जाता है.

क्रिप्टो करेंसी कोविड-19 महामारी के दौरान, दुनिया भर में बहुत तेज़ी से बढ़ी, जिससे पहले से ही मौजूद चलन और भी ज़्यादा मज़बूत हो गया. इस समय दुनिया भर में लगभग 19 हज़ार क्रिप्टो करेंसी मौजूद हैं.

वर्ष 2021 में क्रिप्टो करेंसी रखने वाली आबादी के मामले में, शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं वाले 20 देशों में से, 15 देश विकासशील देश थे.

इस सूची में 12.7 वैकल्पिक मुद्राएँ प्रतिशत के साथ यूक्रेन सबसे ऊपर था, उसके बाद रूस 11.9 प्रतिशत और वेनेज़ुएला 10.3 प्रतिशत के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर थे.

उतना स्वर्णिम नहीं

अंकटाड का कहना है कि बाज़ार में हाल के समय में डिजिटल मुद्रा को लगे झटकों से झलकता है कि क्रिप्टो करेंसी रखने के निजी जोखिम तो हैं ही, मगर केन्द्रीय बैंक, वित्तीय स्थिरता की हिफ़ाज़त करने के लिये हस्तक्षेप करते हैं तो ये समस्या सार्वजनिक बन जाती है.

उससे भी ज़्यादा, अगर क्रिप्टो करेंसी भुगतान के एक माध्यम के रूप में विकसित होना जारी रखती है, और यहाँ तक कि अनौपचारिक रूप में घरेलू मुद्राओं की जगह भी ले लेती है, तो भी देशों की वित्तीय सम्प्रभुता ख़तरे में पड़ सकती है.

कर चोरी का भय

अंकटाड के एक नीति पत्र में बताया गया है कि क्रिप्टो करेंसी विकासशील देशों में किस तरह से घरेलू संसाधन सक्रियता को कमज़ोर करने का एक नया चैनल बन गई है, और साथ ही इस बारे में, बहुत कम कार्रवाई और उसमें भी देरी करने के जोखिमों के बारे में भी आगाह किया गया है.

अंकटाड ने आगाह किया है कि क्रिप्टो करेंसी से वैसे तो विदेशों से अपने मूल स्थानों को रक़म भेजना आसान होता है, मगर उनसे कर चोरी वैकल्पिक मुद्राएँ व अवैध वित्तीय लेनदेन के ज़रिये टैक्स से बचाना भी शामिल हो सकता है. बिल्कुल टैक्स स्वर्ग कहे जाने वाले स्थानों की तरह, जहाँ धन का स्वामित्व स्पष्ट नहीं होता है.

एजेंसी ने कहा है कि इस वैकल्पिक मुद्राएँ तरह से, क्रिप्टो करेंसी मुद्रा नियंत्रणों की प्रभावशीलता को भी कमज़ोर कर सकती है, जोकि विकासशील देशों को उनके नीतिगत स्थान और छोटे पैमाने पर आर्थिक स्थिरता के लिये एक अहम उपकरण है.

HDFC Bank और केनरा बैंक को रूस के साथ रुपये में कारोबार के लिए RBI की मंजूरी मिली

हिन्दुस्तान 21-11-2022 मिंट

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक लिमिटेड और राज्य द्वारा संचालित केनरा बैंक लिमिटेड को रूस के साथ रुपये में कारोबार के लिए एक विशेष "वोस्ट्रो खाता" खोलने की अनुमति दी है। इसकी जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दी है। वोस्ट्रो अकाउंट ऐसे खाते होते हैं जो एक बैंक दूसरे अक्सर विदेशी बैंक की ओर से रखता है।

इन बैंकों को भी मंजूरी

अब तक पांच भारतीय बैंकों को रुपये के व्यापार के लिए रेगुलेटरी मंजूरी मिल चुकी है। इनमें यूको बैंक, यूनियन बैंक और इंडसइंड बैंक शामिल हैं। बता दें कि कोलकाता बेस्ड यूको बैंक रूस के गज़प्रॉमबैंक के साथ एक विशेष वोस्ट्रो खाता खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक है। इसके अलावा, दो रूसी बैंकों Sber Bank और VTB को केंद्रीय बैंक की अप्रूवल मिला हुआ है। इन दोनों बैंकों का भारत में भी ब्रांच है।

11 जुलाई को आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर भारत और अन्य देशों के बीच रुपये में कारोबार करने कीअनुमति दी। वर्तमान में एक रूसी रूबल 1.35 रुपये के बराबर है।बता दें कि इस कदम का उद्देश्य घरेलू मुद्रा में कारोबार को बढ़ावा देना है। दरअसल, फरवरी की शुरुआत में रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। इससे कारोबार काफी प्रभावित हुई थी और वैकल्पिक मुद्रा विकसित करने की आवश्यकता महसूस हुई।

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भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय की छुट्टियों की सूची देखें

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के क्षेत्रीय कार्यालयों की छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करें। आप क्षेत्रीय कार्यालय, माह और वर्ष का चयन कर छुट्टियों की सूची देख सकते हैं। उपयोगकर्ता त्योहारों के नाम और छुट्टियों की तारीखों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 देखें। उपयोगकर्ता बैंकों, भुगतान अनुदेश, भुगतान प्रणाली, रिजर्व बैंक आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भुगतान और निपटान प्रणाली के नियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड के बारे में भी जानकारी वैकल्पिक मुद्राएँ दी गई है।

एमए वैकल्पिक पाठ्यक्रम

A warm welcome to the modified and updated website of the Centre for East Asian Studies. The East Asian region has been at the forefront of several path-breaking changes since 1970s beginning with the redefining the development architecture with its State-led development model besides emerging as a major region in the global politics and a key hub of the sophisticated technologies. The Centre is one of the thirteen Centres of the School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi that provides a holistic understanding of the region.

Initially, established as a Centre for Chinese and Japanese Studies, it subsequently grew to include Korean Studies as well. At present there are eight faculty members in the Centre. Several distinguished faculty who have now retired include the late Prof. Gargi Dutt, Prof. P.A.N. Murthy, Prof. G.P. Deshpande, Dr. Nranarayan Das, Prof. R.R. Krishnan and Prof. K.V. Kesavan. Besides, Dr. Madhu Bhalla served at the Centre in Chinese Studies Programme during 1994-2006. In addition, Ms. Kamlesh Jain and Dr. M. M. Kunju served the Centre as the Documentation Officers in Chinese and Japanese Studies respectively.

The academic curriculum covers both modern and contemporary facets of East Asia as each scholar specializes in an area of his/her interest in the region. The integrated course involves two semesters of classes at the M. Phil programme and a dissertation for the M. Phil and a thesis for Ph. D programme respectively. The central objective is to impart an interdisciplinary knowledge and understanding of history, foreign policy, government and politics, society and culture and political economy of the respective areas. Students can explore new and emerging themes such as East Asian regionalism, the evolving East Asian Community, the rise of China, resurgence of Japan and the prospects for reunification of the Korean peninsula. Additionally, the Centre lays great emphasis on the building of language skills. The background of scholars includes mostly from the social science disciplines; History, Political Science, Economics, Sociology, International Relations and language.

Several students of the centre have been recipients of prestigious research fellowships awarded by Japan Foundation, Mombusho (Ministry of Education, Government of Japan), Saburo Okita Memorial Fellowship, Nippon Foundation, Korea Foundation, Nehru Memorial Fellowship, and Fellowship from the Chinese and Taiwanese Governments. Besides, students from Japan receive fellowship from the Indian Council of Cultural Relations.

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